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भारत में अधिकांश विवादों की शुरुआत रजिस्टर्ड डाक से भेजे गए कानूनी नोटिस (लीगल नोटिस) से होती है, जिसमें आमतौर पर 15–30 दिन का समय दिया जाता है। उपभोक्ता विवादों के लिए ज़िला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की जा सकती है — ₹50 लाख तक जिला स्तर पर, इससे अधिक राज्य/राष्ट्रीय आयोग में।

नागरिक विवादों के लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाता है, और कई मामलों में मध्यस्थता (लोक अदालत, प्री-लिटिगेशन मीडिएशन) अनिवार्य है। ज़रूरतमंदों को नि:शुल्क क़ानूनी सहायता ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) से मिलती है।